8th Pay Commission: किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग – Full Details

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा बजट 2025 के कुछ दिन पहले की गई थी।

8वां वेतन आयोग का क्या है उद्देश्य?

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में सुधार करेगा। वर्तमान में, सरकारी कर्मचारी इस आयोग के पैनल सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल 2025 में आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा की जा सकती है।

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सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है। खबरों के मुताबिक, न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये प्रति माह किए जाने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाएगी।

बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणक है, जिसका उपयोग वेतन, पेंशन और भत्तों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह गुणक मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकार की वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

किसे मिलेगा फायदा?

8वें वेतन आयोग का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा, 65 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स को भी इस आयोग से फायदा होने की संभावना है, जिसमें रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल भी शामिल हैं।

8th Pay Commission Date: कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना 2026 तक हो सकती है, और यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

नए वेतन आयोग की समयावधि क्या होती है?

आमतौर पर, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 1946 से अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। वर्तमान में, हम 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन कर रहे हैं, जिसे 2016 में लागू किया गया था।

8वें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट्स के लिए सरकारी कर्मचारियों को अभी कुछ समय इंतजार करना होगा, लेकिन यदि यह लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा।