CM Krishi Pronatti Yojana: केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती हैं। इसी क्रम में, मध्य प्रदेश सरकार धान किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना’ चला रही है। इस योजना के तहत, किसानों के खातों में प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये की वित्तीय सहायता भेजने की तैयारी की जा रही है।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
मध्य प्रदेश के वे किसान जो धान की खेती कर रहे हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से धान उपार्जन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
फंड ट्रांसफर कब होगा?
इस योजना के तहत किसानों के खातों में मार्च महीने में ही लाभ की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
गेहूं किसानों को भी मिलेगा बोनस
धान किसानों के अलावा, गेहूं की खेती करने वाले किसानों को भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि गेहूं के समर्थन मूल्य 2425 रुपये के अलावा प्रति क्विंटल 175 रुपये का बोनस दिया जाएगा, जिससे कुल 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।
अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष राज्य में करीब 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। किसानों को बोनस मिलने से उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, हालांकि इसके लिए राज्य सरकार को लगभग 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।
KYC अनिवार्य
जो किसान ‘मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना’ के अंतर्गत 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपनी केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य सरकार निर्धारित संकल्प पत्र के माध्यम से किसानों को यह लाभ प्रदान कर रही है।
धान विक्रय से किसानों को बड़ा लाभ
वर्ष 2024 में 6.69 लाख किसानों ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 12.2 लाख हेक्टेयर भूमि से प्राप्त धान का विक्रय किया। इस योजना के माध्यम से किसानों को 488 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
