Waqf Amendment Bill Latest News in Hindi: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद आखिरकार बुधवार (2 अप्रैल 2025) देर रात लोकसभा में बहुमत से मंजूरी मिल गई। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में 288 बनाम 232 के अंतर से पारित हुआ। इस विधेयक पर पूरे दिन तीखी बहस हुई, जिसमें विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। अब आज (3 अप्रैल 2025) यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है।
ऐसे में चलिए इस विधेयक के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये विधेयक क्या है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, और अब संशोधन के बाद क्या-क्या बदलाव होंगे। साथ ही पहले इसमें क्या-क्या चीजें थीं।
Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ बिल क्या है?
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है, जिसमें गैर-मुस्लिम और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना है।
विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता में दखल बता रहा है, जबकि सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम मानती है। बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके और AIMIM विरोध में हैं। लोकसभा में सरकार मजबूत स्थिति में है, लेकिन राज्यसभा में टकराव संभव है।
वक्फ बिल लाने का सरकार का उद्देश्य क्या है?
8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में दो बिल, वक़्फ़ (संशोधन) बिल, 2024 और मुसलमान वक़्फ़ (निरसन) बिल, 2024 पेश किए गए। इनका मकसद वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित और वक्फ की प्रॉपर्टीज का बेहतर मैनेजमेंट करना है। वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 का मकसद वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के रेगुलेशन और मैनेजमेंट में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले कानून की खामियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर बनाना भी है।
देश में वक्फ मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक निकाय कौन से हैं और उनकी भूमिकाएं क्या हैं?
भारत में वक्फ संपत्तियों का रेगुलेशन वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत किया जाता है। वक्फ मैनेजमेंट में केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी), राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) और वक्फ ट्रिब्यूनल शामिल हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को नीतियों पर सलाह देती है, लेकिन वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती है। जबकि राज्य वक्फ बोर्ड प्रत्येक राज्य में वक्फ संपत्तियों की देखभाल और सुरक्षा करते हैं। वहीं वक्फ ट्रिब्यूनल विशेष न्यायिक निकाय होते हैं, जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाते हैं।
वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे क्या हैं?
वक्फ संपत्तियों में बदलाव नहीं करने का नियम विवादित रहा है। ‘एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ’ के सिद्धांत ने विवादों को जन्म दिया है। दूसरा, कानूनी विवाद और मिसमैनेजमेंट पर भी सवाल उठते रहे हैं। वक्फ अधिनियम, 1995 और इसका 2013 का संशोधन प्रभावकारी नहीं रहा है जिसकी वजह से वक्फ भूमि पर अवैध कब्ज़ा, कुप्रबंधन और मालिकाना हक का विवाद, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और सर्वेक्षण में देरी, बड़े पैमाने पर मुकदमों को लेकर चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं।
Waqf Amendment Bill 2025 News in Hindi: वक्फ का उद्देश्य- क्या-क्या होंगे बदलाव
वक्फ का उद्देश्य हमेशा से गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सहायता प्रदान करके समुदाय की मदद करना रहा है। हालांकि, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अक्षमता जैसी समस्याओं ने अक्सर वक्फ की संपत्तियों को उन लोगों तक लाभ पहुंचाने से रोका है, जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और गरीबी को कम करने पर केंद्रित करके इसे ठीक करना है।
वक्फ बोर्ड में बड़ी कमी
वक्फ प्रबंधन में एक बड़ी समस्या पारदर्शिता की कमी रही है। इससे भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग होता है। नया विधेयक सभी वक्फ संपत्तियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल प्रस्तुत करता है। इससे उन्हें ट्रैक करना और ऑडिट करना आसान हो जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि धन का दुरुपयोग न हो और गरीबों की मदद पर खर्च किया जाए। अनिवार्य वित्तीय ऑडिट और डिजिटल रिकॉर्ड के बल पर यह परिवर्तन भ्रष्टाचार को कम करेगा और वक्फ प्रबंधन को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाएगा।
विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ की संपत्ति और धन का उपयोग गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। इसमें शामिल हैं:
● मुफ्त या कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए वक्फ की भूमि पर क्लीनिक और अस्पताल स्थापित करना।
● चिकित्सा सहायता कार्यक्रमों को निधि देने के लिए चैरिटी के साथ साझेदारी करना।
● गरीब क्षेत्रों में दवाइयों और आवश्यक उपचारों का अधिकाधिक विस्तार करना।
बेहतर प्रबंधन होने पर अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच मिलेगी, जिससे चिकित्सा की लागत कम होगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
शिक्षा गरीबी से लड़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ फंड का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाए:
● स्कूलों और मदरसों का निर्माण और रखरखाव।
● गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
● रोजगार संबंधी कौशल सिखाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का समर्थन करना।
शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके, यह विधेयक गरीब पृष्ठभूमि के लोगों को बेहतर रोजगार पाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है।
कई गरीब लोग आवास के लिए संघर्ष करते हैं। यह विधेयक वक्फ बोर्डों को किफायती आवास के लिए संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। धारा 32(4) निम्नलिखित अनुमति देता है:
● गरीबों के लिए कम लागत वाले आवास का निर्माण।
● बेघर लोगों के लिए आश्रय प्रदान करना।
● कम आय वाले परिवारों के लिए रियायती किराये के कार्यक्रम बनाना।
यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया जाए, न कि उन्हें बेकार छोड़ दिया जाए या अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया जाए।
गरीबी कम करने के लिए लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करना महत्वपूर्ण है। बिल निम्नलिखित का समर्थन करता है:
● बढ़ईगीरी, सिलाई और डिजिटल साक्षरता जैसे कौशल के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना।
● लोगों को व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए छोटे ऋण प्रदान करना।
● प्रशिक्षित श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों से जोड़ना।
यह दृष्टिकोण लोगों को केवल दान पर निर्भर रहने के बजाय जीविकोपार्जन में मदद करता है।
वक्फ संपत्तियों के साथ एक बड़ा मुद्दा अवैध कब्जे का है। WAMSI पोर्टल के अनुसार, लगभग 58,898 वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। विधेयक में मजबूत कानूनी उपाय किए गए हैं:
● सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए अवैध रूप से कब्ज़ा की गई वक्फ भूमि को पुनः प्राप्त करना।
● जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिक शक्ति देना।
● अनधिकृत दावों को रोकना जो गरीबों के लिए बने संसाधनों को छीन लेते हैं।
ये कदम यह सुनिश्चित करेंगे कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए सही तरीके से किया जाए।
यह विधेयक निष्पक्षता और समावेशिता भी सुनिश्चित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता सभी जरूरतमंद समुदायों तक पहुंचे। यह गरीब लोगों को प्राथमिकता देता है और वक्फ संसाधनों के बारे में बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, विधेयक में गैर-मुस्लिमों की भूमि पर विवादों को रोकने के उपाय शामिल हैं, ताकि कल्याणकारी प्रयासों में बाधा न आए।
गरीबों की मदद , पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार को रोकने का मजबूत माध्यम
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025, केवल संपत्तियों के प्रबंधन के बारे में नहीं है – यह गरीबों की मदद करने के लिए वक्फ को एक मजबूत माध्यम बनाने के बारे में है। पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार को रोकने, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार करने, किफायती आवास प्रदान करने और रोजगार का समर्थन करके, विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करे। वंचितों का समर्थन करके और एक निष्पक्ष तथा अधिक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने जैसे सुधारों के माध्यम से वक्फ अपने मूल मिशन को पूरा करने में सक्षम होगा।
